WahanaNews - Bekasi | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Kota Bekasi yang bertempat di Hotel Santika Premiere Harapan indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Senin, (20/3/2023).
Dalam giat tersebut, Kakanwil Kemenkumham Jabar, R Andika Dwi Prasetya menyampaikan, dengan adanya Rakor Timpora, diharapkan keberadaan orang asing, khususnya di kota/kabupaten Jabar bisa terawasi dengan baik.
Baca Juga:
Langgar Keimigrasian, Imigrasi Pemalang deportasi WNA Asal Mesir
Menurutnya, keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia harus bisa memberi manfaat dan tidak menimbulkan masalah bagi negara Indonesia.
"Timpora ini akan efektif jika pengawasannya dilakukan melalui perencanaan, saling tukar informasi dari stakeholder terkait agar keberadaan WNA di tanah air, khususnya di Jabar ini bisa memberikan dampak dan manfaat yang baik," ujar Andika kepada awak media.
Manfaat tersebut, jelas Andika, yakni berkaitan dengan investasi, tukar pikiran informasi dan teknologi, dan manfaat lain daripada keberadaan WNA tersebut.
Baca Juga:
Kantor Imigrasi Surabaya Tindak Tegas WNA Rusia atas Pelanggaran Keimigrasian
Sementara, Kepala Keimigrasian Kemenkumham, Yayan Indriana berharap hal senada. Melalui Rakor Timpora tersebut, diharapkan pula warga masyarakat bisa turut ikut serta mengawasi keberadaan WNA.
"Kami pun berharap ya, masyarakat juga bisa ikut turut serta dalam mengawasi keberadaan WNA. Jika dirasa menemukan adanya pelanggaran, baik itu dalam segi administrasi atau hal lain, silahkan laporkan ke kami," sampainya dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Bekasi, Berthi Mustika memaparkan beberapa data terkait orang asing yang terdaftar di Kantor Imigrasi Bekasi.
Hal itu meliputi jumlah izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang ada.
Selain itu, Berthi juga kembali menjelaskan bahwa beberapa kebijakan yang dimunculkan seperti perpanjangan masa berlaku paspor dan e-VOA bertujuan untuk membantu WNI dan WNA di Indonesia terkait bidang Keimigrasian.
Kebijakan terbaru pun, kata dia, yakni kebijakan Ditjen Imigrasi yang mencabut syarat rekomendasi untuk pengurusan paspor umrah dan haji.
"Intinya kami berharap agar kehadiran orang asing di Indoesia diharapkan bisa berkontribusi bagi negara dengan meningkatkan investasi dan pariwisata serta pemasukan pajak negara," pungkasnya.[mga]